आरक्षण:कर्मचारियों को बांटकर अब आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची है। प्रदीप टम्टा

आरक्षण को लेकर राज्य सभा सांसद प्रदीप टम्टा ने आज राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में लगी है। तभी राज्य सरकार आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे रही है कि आरक्षण चाहे नियुक्ति में हो या फिर पदोन्नति में यह मौलिक अधिकार नही हैं। टम्टा ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस का एजेण्डा चला रही है। आगे चलकर मोदी सरकार इसको पूरे देश में लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नियुक्ति से पदोन्नति में भी आरक्षण की पक्षधर है।
अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर राज्य सभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में पदोन्नति का लेकर चल रहे घमासान को देखकर राज्य की त्रिवेंद्र सरकार मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में गई। जहां सरकार ने यह दलील दी कि आरक्षण चाहे नियुक्ति में हो या फिर पदोन्नति में कोई मौलिक अधिकारी नहीं है , जबकि आरक्षण संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है। उन्होंने कहा कि  मोदी सरकार और आरएसएस का एजेण्डा हैं आरक्षण को खत्म करने का। अभी यह फिलहाल उत्तराखंड से इसको टेस्ट कर रहे है। आगे चलकर वह पूरे देशभर में आरक्षण  मूल को खत्म कर सकते है।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पदोन्नति पर रोक लगाकर कर्मचारियों को बांटकर अब आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची है। जिसे कांग्रेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नही करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदोन्नति और नियुक्ति दोनों में आरक्षण की समर्थक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का अधिकार दलितों को संविधान ने दिया है। यह किसी सरकार की खैरात नही है। लेकिन सरकार आज कर्मचारियों को बांटकर जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है। जिसके खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी।


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