आदेश:सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन दिए जाने की घोषणा

न्यायालय द्वारा भारतीय सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन दिए जाने की घोषणा के बाद देश भर में सेना के प्रति रुझान रखने वाली युवतियों में खुशी का माहौल बना हुआ है, जिस पर एन0सी0सी0 की छात्राओं ने भी सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन दिए पर खुशी व्यक्त की है, वही उच्चन्यायालय ने फैसले को लागू करने के लिए तीन महीने का समय भी दिया है।
भारतीय सेना में महिलाओं को  स्थायी रूप से पुरुषों की तरह कमीशन दिए जाने पर अब महिलाओं को पुरुषों की तरह ही कमान पोस्ट दिए जाने की घोषणा से युवतियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिस पर जस्टिस डी0वाई0 चंद्रचूड़ व जस्टिस अजय रस्तोगी के अनुसार महिला अधिकारियों को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन दिये जाने की बात कही गई है।
मार्च 2010 में दिल्ली उच्चन्यायालय ने सेना में 14 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था जो शार्ट सर्विस कमीशन के तहत था, सेना में पुरूष अधिकारियों के समान हक देने की पहली याचिका बीते 17 वर्ष पूर्व 2003 में दाखिल की गयी थी। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए नियमों में बदलाव के संकेत भी दे दिये थे।हालांकि पीठ ने साफ किया कि जंग के दौरान महिलाओं की तैनाती का मामला नीतिगत होगा